महाराष्ट्राला केंद्राकडून २० लाख घरे मंजुरीवर श्रेय घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी मागील दशकात सरकारी योजनेतून मिळालेल्या अपूर्ण ४६ लाख घरांची कामे आधी पूर्ण करावी -किशोर तिवारी

महाराष्ट्राला केंद्राकडून २० लाख घरे मंजुरीवर श्रेय घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी मागील दशकात सरकारी योजनेतून मिळालेल्या अपूर्ण ४६ लाख घरांची कामे आधी पूर्ण करावी -किशोर तिवारी 

दिनांक -२७ डिसेंबर २०२४ 

https://maharashtrallosabha24.blogspot.com/2024/12/blog-post_26.html

सर्व राष्ट्रीय व स्थानीय माध्यमांमध्ये केंद्र सरकारने राज्याला २० लाख पंतप्रधान आवास योजनेत नवी घरे मंजूर केली आहेत त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद देण्यात आले आहे मात्र सरकारी घरकुल योजनेत प्रचंड व्याप्त भ्रष्टाचारामुळे ,तांत्रिक अडचणीमुळे ,सरकारी अनुदान अपुरे असल्यामुळे त्यातच शहरी भागात अडीच लाख रुपये तर ग्रामीण भागात फक्त एक लाख चाळीस हजार रुपये असे सनदी अधिकाऱ्यांच्या मनमानीने आदेश  काढून पहिला हप्ता दिल्यानंतर दुसरा हप्ता वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणारी नासलेली नोकरशाही यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्रात सुमारे ५० लाख सरकारी वनवास योजनेतील घरे अपूर्ण अवस्थेत आहेत यात जुन्या इंदिरा आवास योजनेच्या २० लाखांवर अपूर्ण घरांचे सापडे आपणास प्रत्येक गावात खेड्यात पोदार  दिसतील यावर नवीन २० लाख घरांच्या मंजुरीवर पाठ स्वतःच ठोकुन घेणाऱ्या जाहिरातबाज चाणक्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकदा आपल्या सडक्या सनदी अधिकारी व कमीशनखोर लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन सुमारे ५० लाख सरकारी योजनेतील अनुदानप्राप्त घरे पूर्ण करण्यासाठी आत्मचिंतन करावे अशी मागणी अन्न पाणी निवारा यासाठी ग्रामीण भागात कार्य करणारे  कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

सरकारी योजनेतील अनुदानप्राप्त लाखों घरे अपुर्ण राहण्याची कारणे 

विदर्भात आज प्रत्येक खेड्यात अस्तित्वात असलेल्या घरापेक्षा अपुर्ण घरेच जास्त दिसतात याची कारणे सर्व नागरिकांना कळतात मात्र नासलेल्या नोकरशाहीला व भ्रष्ट राजकीय मंडळींना कां दिसत नाही यावर किशोर तिवारी यांनी घरकुल योजनेत घर बांधण्याचे   स्वप्न भंग झालेल्या निवारा नसलेल्या गरिबांशी चर्चा करून श्रेय व  प्रसिद्धी प्रेमी चाणक्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या वंचितांचे दुःख मांडले आहे . 

१.घरकुल योजनेत मंजुरी पासुन प्रत्येक हप्ता देतांना सुरु असलेली लाचखोरी ,हप्ता देतांना निधी वाटपात राज्यस्तरावर होणार विलंब ,हप्ता अपुरा असल्यामुळे काम अपुरे असल्याचे कारण समोर करून लाखो घरांचे काम बेकायदेशीर रोखले आहे 

२.घरकुल कामासाठी रेती मुरूम गिट्टी उपलब्ध नाही व सर्व लिलाव आमदारांनी अधिकाऱ्यांशी भागीदारीने घेतल्यामुळे ह्या दरात अनुदान दहापट केली तरी घरकुल होणार नाही अशी वस्तुस्थिती  आहे .राज्य सरकारने घरकुल बांधण्यासाठी फुकटात देण्याचा निर्णय घेतला मात्र त्याची अंबलबजावणी कोणत्याही तालुक्यात होत नाही . कागदावर अधिकारी हजारो ब्रास जप्ती दाखवितात मात्र प्रत्यक्षात हि रेती सर्रास पणे तहसीलदार तलाठ्यामार्फत बांधकाम कंत्राटदाराला आमदारांच्या आदेशाने विकतात मात्र जिल्ह्याधिकारी हा सर्व प्रकार पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने लाचारीने बघतात . 

३.एकीकडे घरकुल पेक्षा लहान घरे म्हाडा सारख्या सरकारी माध्यम १० ते १५ लखनवर विकतात मात्र यासाठी घर बांधण्याचे शेय घेणारे  श्रेय व  प्रसिद्धी प्रेमी चाणक्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारी खर्चावर कोट्यवधी गरिबांचा निधी खर्च करतात त्यांनी अनुदान राज्य पातळीवर कमीत कमी दुपट्ट करावे अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

भूमीहीन गरिबांना मोफत पट्टे देऊन शहरी व ग्रामीण आवास अनुदान समसमान कमीतकमी ५ लाख रुपये करा  

सध्या लाखो निवारा नसणारे सरकारी मालकी नसल्यामुळे त्तर पट्टे मालकी घेण्यास आर्थिक अडचण असल्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेत अर्ज करण्यास पात्र नाहीत तसेच  शहरी भागात अडीच लाख रुपये तर ग्रामीण भागात फक्त एक लाख चाळीस हजार रुपये अनुदान तसेच गर्मीमन भागात आदीम आदीवासी असतील तर दोन लाख चाळीस हजार व गोंड परधान असतील फक्त एक लाख चाळीस हजार रुपये अनुदान  हा अत्यंत अन्यायकारक निर्णय असतांना डोळस मुख्यमंत्री आंधळा कसा झाला हा प्रश्न किशोर तिवारी करून भूमीहीन गरिबांना मोफत पट्टे देऊन शहरी व ग्रामीण आवास अनुदान संसंन कमीतकमी ५ लाख रुपये करा  ही मागणी पुढे  रेटली आहे व लाडक्या  बहिणींच्या जीवनातील सर्वात जवळच्या विषयावर माध्यमांमार्फत चर्चेला वाट मोकळी केली आहे कारण आता महाराष्ट्र अडाणीला विकल्याशिवाय थांबणार नाही हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत अमित शाह यांनी निश्चित केले आहे व महाराष्ट्र विकल्या गेल्यावरच थांबेल . 

==================